प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नजिकका मानिसले बारम्बार वैशाख १७ र २७ मा चुनाव हुने दाबी गरिरहेका छन्।
चुनाव तोकेभन्दा एक दिनअघि वा पछि नजाने र चुनाव कसैले रोक्न नसक्ने उनीहरूको दावा छ।
साधारण सत्य के हो भने, अब वैशाख १७ मा चुनाव हुने छैन।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने, जसको सम्भावना प्रवल छ, चुनाव हुने कुरै भएन। कदाचित् संसद पुनर्स्थापना भएन भने पनि वैशाखमा चुनाव हुन्न।
किन?
निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयका कारण अब चुनावका लागि नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सक्दैन। अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुबै समूहले नेकपा र चुनाव चिन्ह पाउने छैनन्।
त्यतिमात्र हैन, उनीहरूले निर्वाचनका लागि नयाँ दल पनि दर्ता गर्न पनि पाउने छैनन्। निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि कानुनअनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न पाइन्न।
दुबै समूहलाई आमने-सामने राखेर निर्वाचन आयोगले सो कुरा प्रष्टसँग भन्न चाहिरहेको छ। तर दुबै समूह एकै पटक आयोगमा अहिलेसम्म उपस्थित नभएकाले उसले कुरिरहेको हो।
