• मोरङ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले प्रदेशको नाम कोशी खारेजी गर्न नमान्ने पक्ष विरुद्ध संघर्ष अघि बढ्न सक्ने बताएका छ ।
    आज (सोमबार) मोरङको पथरीशनिश्चरे स्थित सिरिजंङ्गा धार्मिक वनमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले सो कुरा बताएका हुन् । 
    कोशी नाम राखिएपछि माओवादी केन्द्रको संघ र प्रदेश पार्टीले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी गल्ति स्वीकार गरेको अवस्थामा एमाले, कांग्रेसले पुनर विचार गरे तुरुन्त कोशी खारेजी हुने लिङ्देनले बताए । 
    प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति जिल्ला, पालिकादेखि वडातहसम्म गठन भइरहेको उल्लेख गर्दै अन्तिममा कोशी नाम खारेजी गर्न कुन पक्ष मान्दैन उनैसँग संघर्ष हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । प्रदेशको नाम कोशी खारेजी नगरी हुनसक्ने कुनै निर्वाचन पनि स्वीकार्य नहुने जनताले बहिस्कार गर्ने अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ थियो । 
    कार्यक्रममा किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय उपमहासचिव अर्जुन जम्नेली राई, स्वतन्त्र नागरिक जयराज केरुङ, किरात मोर्चाको महासचिव तेन्धोङ्हाङ्ग किराती, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघको मोरङ जिल्ला अध्यक्ष रामभक्त कुरुङ्बाङ, किरात राई यायोक्खा जिल्ला अध्यक्ष केदार राई, किरात याक्थुङ चुम्लुङको जिल्ला अध्यक्ष डम्बर कुरुम्बाङ्ग, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पथरीशनिश्चरे नगर अध्यक्ष देबेन्द्र वनेम लगायतले बोलेका थिए ।
    बक्ताहरुले प्रदेश सभाको जोड घटाउ, वर्तमान परिस्थिति पार्टीको मानसिकताको अध्ययन गरेर प्रभावकारी आन्दोलन ल्याइलने बताएका थिए । आन्दोलनरत शक्तिले चाहेमा मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सभा, पहाडी भूभाग तुरुन्त कब्जा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको यद्यपि त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्न् पर्ने बताएका थिए ।  
    बैशाख ७ गते पथरीशनिश्चरे नगरको सिरिजंङ्गा धार्मिक वनमा भेला गरेर नगर र ८ गते बेलबारीमा बृहत भेलाको आयोजना गरी जिल्ला संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको यायोक्खा जिल्ला अध्यक्ष केदार राईले बताए । 
     

सम्वन्धित समाचार

सुनसरी । सुनसरीको इटहरीमा विश्वमा बढ्दो तापक्रम र आदिवासी जनजातिको तर्फबाट समाधानको उपायहरु बारे दुई दि…

मोरङ । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना …

मोरङ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङले ल्याएको ‘कानेपोखरी—लेटाङ सरकारद्वारा व्यवस्थित (चक्ला) वन व्य…

मोरङ । गण्डकी प्रदेश सभाले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेकोमा मोरङको पथरीश…