• सुनसरी । प्रदेश नं. १ को पुनः नामकरण संघर्षलाई उच्चाइमा पु¥याउने उदेश्यले अभियानकर्मी आङ्काजी शेर्पा लगायतका करिव तीन दर्जन नेताहरु पूर्ब केन्द्रित भएका छन् ।
    प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिको शनिबार सुनसरीको इटिहरीमा बसेको केन्द्रीय बैठकले शेर्पा लगायतका करिव तीन दर्जनभन्दा बढी नेताहरु इटहरीमा उपस्थित थिए । 
    बैठकले प्रदेश नं. १ को कोशी नाम खारेजी नभएसम्म हुने आन्दोलनको जस र अपजस सामुहिक रुपमा लिने लगायतको आचारसंहिता जारी भएको छ । 
    बैठकले किरात राई यायोक्खा, किरात थाक्थुङ चुम्लुङ, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ र नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय समिति रहने गरी सचिवालय गठन गरेको छ । गैर राजनीतिक संस्थाको रुपमा रहेको पाँच वटा संगठनले आन्दोलनको समन्वयत्मक भूमिका गर्ने निर्णय भएको छ । आन्दोलनमा ३० भन्दा बढी राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाहरु रहेको छ ।
    किरात थाक्थुङ चुम्लुङको अध्यक्ष प्रेम एक्तेनको सभापतित्वमा भएको शनिबारको बैठकमा किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय उपाध्यक्ष युवराज राई, महासचिव भीम राई, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघको अध्यक्ष डेकिन्द्रसिंह थेगिम, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा, महासचिव दिवस राई, पूर्ब महासचिव आङ्काजी शेर्पा लगायतको टोली सहभागि थिए । 
    राजनीतिक संगठनहरुबाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ, जसपाको केन्द्रीय सदस्य भीम पुमा राई, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको उपाध्यक्ष दिलराम राई, किरात मोर्चाको अध्यक्ष मिशेकहाङ थाम्सुहाङ, उपाध्यक्ष नवीन किराती, माओवादी केन्द्र सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष मुक्साम मेयाङ्बो लगायतका नेताहरु सहभागि थिए । जसपाको लिम्बुवान समितिको अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, किरात समितिको अध्यक्ष रमेश राई लगायत ४० भन्दा बढी नेताहरु बैठकमा सहभागि भएका थिए । 
    बैठकले राँके जुलुस, आम हड्तालको साथै चैत्र ५ गते हुने विराटनगर घेराउ कार्यक्रमलाई प्रभावकारिता बनाउने र आर्थिक व्यवस्थापन बारे समेत निर्णय भएको किरात याक्थुङ चुम्लुङको महासचिव निरन्ति तुम्बापोले जानकारी दिए । 
     

सम्वन्धित समाचार

सुनसरी । सुनसरीको इटहरीमा विश्वमा बढ्दो तापक्रम र आदिवासी जनजातिको तर्फबाट समाधानको उपायहरु बारे दुई दि…

मोरङ । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना …

मोरङ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङले ल्याएको ‘कानेपोखरी—लेटाङ सरकारद्वारा व्यवस्थित (चक्ला) वन व्य…

मोरङ । गण्डकी प्रदेश सभाले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेकोमा मोरङको पथरीश…