• नयाँ कार्यसमितिलाई पद तथा गोपनियताको सफत खुवाउदै यायोक्खा केन्द्रीय सचिव अर्जुन जम्नेली राई

    मोरङ । नेपालका आदिबासी जनजातिहरु अमेरिकी सेना नेपाल ल्याउने प्रस्ताब सहितको स्टेट पाट्नारसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को विरुद्धमा रहेको बक्ताहरुले बताएका छन् । 
    शनिबार नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद पथरीशनिश्चरे नगर समिति (मोरङ)को दोस्रो अधिबेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् । नेपालका आदिबासी जनजातिहरु एमसीसी र एसपीपी जस्ता राष्ट्रघाति कदम विरुद्ध रहेको बक्ताहरुले बताएका हुन् । 
    कार्यक्रममा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ मोरङका अध्यक्ष दिलबहादुर थेबे, किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय सचिव अर्जुन जम्नेली राई, महासंघको नगर पूर्ब अध्यक्ष हेमभक्त तमु, किरात याक्थुङ चुम्लुङ नगर समितिको अध्यक्ष बिक्रम लिम्बू लगायतले बेलेका थिए । 
    अमेरिकी सेना नेपाल ल्याएर चीन, भारत जस्ता देश विरुद्ध प्रयोगको वातावरण भने नेपाल र नेपालीलाई गम्भीर समस्या आइपर्ने भन्दै विदेशी सेना नेपाल ल्याउने जस्ता राष्ट्रघाति कार्यक्रमहरु तुरुन्त खारेजी गर्न माग गरेका थिए । सम्मेलन आयोजक समितिको अध्यक्ष चन्द्र तामाङको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङले स्वागत मन्तब्य राखेका थिए । पथरी शनिश्चरे १ स्थित मगर गुम्बामा भएको कार्यक्रममा १३ वटा जातीय संगठनका करिव ८० जना सहभागिता रहेका थिए । 

    नयाँ समितिमा देबेन्द्र

    नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद पथरीशनिश्चरेको दोस्रो अधिवेशनबाट देबेन्द्र बनेम लिम्बूको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्बसहमत चयन भएका छन् । 
    समितिको उपाध्यक्षहरुमा राजेन्द्र गुरुङ, गंगाबहादुर धिमाल, गीता याक्खा, सचिवमा निता राई, सहसचिवहरुा कला आले, तेन्जी शेर्पा, मिना भुजेल चयन भएका हुन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा अनु राई, उमेश चौधरी, कर्मबहादुर तामाङ, भिमकुमार माझी सर्बसहमत चयन भएका हुन् । कोषाध्यक्षमा मनोनयन दर्ता नभएको कारण नयाँ समितिले चयन गर्ने समितिको नव निर्वाचित अध्यक्ष देवेन्द्र बनेम लिम्बूले बताए ।  

सम्वन्धित समाचार

सुनसरी । सुनसरीको इटहरीमा विश्वमा बढ्दो तापक्रम र आदिवासी जनजातिको तर्फबाट समाधानको उपायहरु बारे दुई दि…

मोरङ । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना …

मोरङ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङले ल्याएको ‘कानेपोखरी—लेटाङ सरकारद्वारा व्यवस्थित (चक्ला) वन व्य…

मोरङ । गण्डकी प्रदेश सभाले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेकोमा मोरङको पथरीश…