• काठमाडाैँ । कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएपछि सरकारले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा सुरु गरेको छ । आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लासहित विभिन्न १५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको हो ।

    १५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भइसकेको छ भने केही जिल्लामा यसको तयारी भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार १२ जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञाको लागू भएकाे हाे ।‍ ३ जिल्लामा आंशिक रूपमा लकडाउन गरिएको छ  । पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा हुने जिल्लामा उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तथा बाहिरका चितवन, बाँके, पर्सा, रुपन्देही, कास्की, दाङ, सुर्खेत, पाल्पा र कैलाली छन् ।

    उपत्यकामा  आजदेखि निषेधाज्ञा लागू भएकाे हाे भने बाँकेमा सोमबारदेखि निषेधाज्ञा लागू भइसकेको  छ  । त्यस्तै, सुर्खेतमा मंगलबारबाट, कास्कीमा बुधबार, चितवन र कैलालीमा आजदेखि तथा पाल्पा र दाङमा शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय भएको छ  ।

    बर्दिया, कालिकोट र बाग्लुङका धेरै संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा मात्र लकडाउन गरिएको छ । ‘हालसम्म १२ जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञाको निर्णय भएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले भने, ‘संक्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लागू गर्न स्थानीय प्रशासनलाई अनुमति दिइएको छ ।’

    उल्लंघन गरे कस्तो सजाय हुने ?
    जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उप दफा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश जारी गरेका छन् । संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्ने ।

    उक्त ऐनअन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पु¥याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६०० रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने छन ।

सम्वन्धित समाचार

सुनसरी । सुनसरीको इटहरीमा विश्वमा बढ्दो तापक्रम र आदिवासी जनजातिको तर्फबाट समाधानको उपायहरु बारे दुई दि…

मोरङ । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना …

मोरङ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङले ल्याएको ‘कानेपोखरी—लेटाङ सरकारद्वारा व्यवस्थित (चक्ला) वन व्य…

मोरङ । गण्डकी प्रदेश सभाले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेकोमा मोरङको पथरीश…