काठमाडौँ, ४ असार : उपत्यकाका गुठियारहरुले सरकारले मङ्गलबार फिर्ता लिएको गुठी विधेयक खारेजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ताको घोषणा गरे पनि सो विधेयक खारेजीको माग गर्दै आज माइतीघर मण्डलमा सरोकारवालाहरूले खबरदारीसभा आयोजना गरेका छन् ।
सो विधेयकले गुठीको सम्पदा र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने भएकाले प्रदर्शनकारीले खारेजीको माग गरेका हुन् ।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले थप परामर्शका लागि भन्दै मङ्गलबार विधेयक फिर्ता लिइएको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको सांस्कृतिक झाँकी सहितको खबरदारीसभाका वक्ताले फिर्ता लिइएको गुठी विधेयक जुनसुकै बेला अघि बढ्नसक्ने भएकाले खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिकारकर्मी नेवाः देय् दबुका संरक्षक मल्ल के. सुन्दर, सम्पदा अभियानकर्मी शैलेश शाक्य बरेजु, सुदय सिलाकार, हलि नेवाः गुठीका संयोजक शान्तप्रकाश श्रेष्ठ, सेभ नेपाः भ्यालीका सुरज महर्जन, खोकना द्रुतमार्ग पीडित सङ्घर्ष समितिका असोज महर्जन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बराम, उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमी, राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ, गुठी संस्थानको औचित्यबारे उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका संयोजक पवित्र बज्राचार्य, सडक विस्तार पीडित आन्दोलनका अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू, जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, डा महेशमान श्रेष्ठ, नेवाःदेय् दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, बौद्ध बिहार सङ्घ गुठी विधेयक विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नानीभाइ शाक्यलगायतले सरोकार भएका निकायसँग छलफल नगरी ल्याइएको विधेयक खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ष्ट्रियसभामा गुठी विधेयक दर्ता भएपछि उपत्यकाका विभिन्न स्थानका साथै प्रमुख शहरमा पनि यसको विरोध भएको थियो । गुठी अभियानकर्मीले गरिएको वृहत् प्रदर्शन एवं सभामा उपत्यकाका तीनै शहरका गुठियार बाजागासहित उपस्थित भएका थिए । प्रदर्शनका कारण कोटेश्वरबाट रत्नपार्क आउने सवारी घण्टौँ बन्द भएको थियो ।
माइतीघरबाट नयाँबानेश्वर सडकको बीचमा रहेको बगैँचामुनि बस्ने अभियानकर्मी पनि उल्लेख्य थिए । केही प्रदर्शनकारीले चर्को नारा समेत लगाएका थिए ।
उहाँले सो विधेयकलाई लिएर जनसमुदायमा भ्रम उत्पन्न गराउने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकाले सरोकार पक्षसँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको जनाउँदै विधेयक फिर्ता लिइएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
