• मोरङ । पत्रकार तथा विश्लेषक भवानी बरालले प्रदेशको नाम राखिएपछि कोशीमा आगो लागेकोले किरात राख्न आम पत्रकारहरुले जनमत तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 
    नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा विराटनगरमा आइतबार (२८ साउन) आयोजित ‘पहिचान आन्दोलन र अबको बाटो’ सम्बन्धी अन्तरर्किया कार्यक्रममा बरिष्ठ पत्रकार बरालले सो कुरा बताएका हुन् । 
    बरालले कोशी नाम राख्नुपर्छ भनेर एकै जनाले पनि माग नगरेको कारण जबरजस्ति कौशिक ऋषि (कोशी) दालिएकै दिनबाट आगो लाग्न सुरु गरेको बताए । 
    प्रदेशको नाम किरात राखौं भन्दा गाली र तालि दुबै आउने गरेपनि किरात नाम आए पछि लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पालुङ वा अन्य बिशेष क्षेत्रको अधिकार लिन सकिने बरालको तर्क थियो । 
    प्रदेश नं. २ को नाम मधेश राखेर अग्रगमन भएजस्तै किरात नाम राखिए पहिचानवादीहरुको लागि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुने र प्रदेश अग्रगमनको बाटोमा अघि बढ्ने विश्लेषक भवानी बरालको भनाइ थियो ।
    बरालले २००७, २०४६ र २०६२÷०६३ मा जनताको अधिकार स्थापनाको आन्दोलनमा पत्रकारहरुले जनमत सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै कोशी खारेजी र पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्न पत्रकार लाग्नुपर्ने बताए । 
    नेपालको निर्वाचन जित्न भीसीआर (भटमास, चिउरा र रक्की) वितरणमा भर पर्ने भएको बताउदै पत्रकार बरालले आन्दोलनकै माध्यमबाट कोशी नाम खारेजी हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा शुभकामना मन्तब्य दिने क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको अध्यक्ष लिलाबल्लब घिमिरेले पनि प्रदेशको नाम किरात कोशी भए सबैलाई स्वीकार्यहुने विचार प्रस्तुत गरेका थिए । 
    हिजो भएको उद्घाटन कार्यक्रममा किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले नाम के राख्ने भनेर प्रदेश नं.१ पुनः नामङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिलाई नाम माग गरे तुरुन्त दिइने बताएका थिए । 
    फोनिजको संघीय अध्यक्ष गजुरधन राईको सभापतित्वमा भइरहेको कार्यक्रममा विश्लेषकहरु प्रा.डा. महेन्द्र लावति, खगेन्द्र संग्रौला, डम्बर खतिवडाले समेत बोल्ने कार्यक्रम छ । 

सम्वन्धित समाचार

सुनसरी । सुनसरीको इटहरीमा विश्वमा बढ्दो तापक्रम र आदिवासी जनजातिको तर्फबाट समाधानको उपायहरु बारे दुई दि…

मोरङ । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना …

मोरङ । डिभिजन वन कार्यालय मोरङले ल्याएको ‘कानेपोखरी—लेटाङ सरकारद्वारा व्यवस्थित (चक्ला) वन व्य…

मोरङ । गण्डकी प्रदेश सभाले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेकोमा मोरङको पथरीश…